Moratóriumként értelmezte a VII. kerület a közterület-használati díjak elengedéséről szóló kormányrendeletet, emiatt több vendéglátóhely fenntartása is veszélybe került.
A honvédségre szánt pénz közel 30 százalékkal nő jövőre, az önkormányzatokon tovább szorítja a prést a kormány, a nyugdíjasok pedig háromszor kapnak emelést.