Százmilliárddal vágná meg a közmunkára szánt pénzt a jövő évi költségvetési terv, vagyis mintha a kormány is kezdené belátni, hogy a program nem működik.
A jövő évi költségvetési törvény javaslatában 100 milliárd forinttal kevesebbet szánnak a közfoglalkoztatásra, mint amennyi az idei tervekben szerepelt.
Az ellenzéki párt ennek egy részét otthonteremtésre és áfacsökkentésre javasolja átcsoportosítani. Reagált a Fidesz is - szerintük a Jobbiknak támogatnia kellene a költségvetést.
A felcsúti polgármester a szálloda-, kastély- és kempingiparban nyomul, erre a kormány meghatszorozza a turizmusfejlesztési állami forrásokat. Bőven jut pénz állami propagandára és a külképviseletekre is.