Lassanként összeáll a kép, és úgy tűnik, az uniós pályázatok körüli gyanús ügyek nem egy-egy ügyeskedő csoport magánakciói. A kormány nemcsak eltűrte a pénzpazarló pályázatírókat, de be is engedte őket a magas szintű döntéshozatalba is.
A magyar választó lényegében beárazta a pártok korrupcióját: mindenki lop, így az számít, hogy ezen felül mi történik. Különbséget legfeljebb az jelent, hogy épül-e a kerület, a település vagy csak a politikusok magánvagyona gyarapodik.