Plakátolásra, konzultációs levelekre, hirdetésekre 50 százalékkal többet fog költeni az Orbán-kormány. És a közszolgálati tévék, rádiók is több pénzt kapnak.
Negyedével kevesebb forráshoz juthat Brüsszelből Magyarország a következő hét évben. Azt hihetnénk, hogy ez a büntetésünk, de ez csak a pénzügyi valóság. A büntetés durvább lehet, mint a főleg a gazdasági növekedésünk okozta támogatáscsökkenés.