17,5 százalékos automatikus fizetésemelést kapnak a parlamenti képviselők és rajtuk keresztül egy sor állami vezető. Márciustól egyetlen képviselő sem kereshet 1,5 millió forintnál kevesebbet.
A KSH célja a népszámláláshoz kapcsolódóan nem a szankcionálás volt. A hivatal a 24.hu megkeresésére közölte: egyetlen közigazgatási hatósági eljárás megindítását sem kezdeményezték.