Nem kell szabadon engedni a veszélyes gyilkosokat, a strasbourgi elsőfokú ítélet nem a tényleges életfogytiglan megszüntetéséről szólt, és nem Magyarország ellen irányult.
A tavalyi első fokúnál is szigorúbb büntetést szabtak ki arra a szaúd-arábiai férfira, aki internetes oldalt alapított a vallás szerepének megvitatására a sivatagi királyságban.