Ha a munkaadókkal az egyeztetések kellő ütemben lezárulnak, legkésőbb nyárra megszületnek a döntések, amelyek alapján működik majd az új cafeteriarendszer – mondta Rogán Antal.
Az Európai Bíróság ítéletében tippet kapott a kormány, hogyan nehezítheti meg azok dolgát, akiket muszáj lesz beengednie a béren kívüli juttatások piacára.
Az Európai Unió Bírósága igazat adott az Európai Bizottságnak a magyar kormánnyal szemben, és úgy döntött, a magyar cafeteria rendszer egyes elemei sértik az uniós jogot.
Az szja-csökkentés miatt mindenkinek több lehet idén a juttatása, a minimálbér-emelés révén pedig az egyes keretmaximumok nőhetnek. De mennyit jelent ez pluszban?
Úgy tűnik, a kormányt nem zavarja, ha kevés adót és járulékot fizetünk, és azt sem tartja aggasztónak, ha emiatt nem lesz rendes állami nyugdíjunk. Észnél kell lennünk!