Vajon tényleg az a 133 ember a legbátrabb az országban, akik parlamenti képviselőként lemondtak annak még az elvi lehetőségéről is, hogy ellenőrizzék a tőlük független végrehajtó hatalmat? Sándor Zsuzsa elemzi a felhatalmazási törvényt.
Orbánnak nem elég a veszélyhelyzet 90 napos meghosszabbítása, az ellenzék időkorlát nélkül viszont nem szavazza meg a javaslatot, így egy hetet csúszik a döntés. Így csütörtökön lejárhat a rendkívüli jogrend.