Dimitrisz Avramopulosz szerint Magyarország belügye a kormány által tervezett népszavazás, még ha a kvótarendszer felállításáról korábban már kötelező érvényű döntés is született az Európai Unió Tanácsában.
Teljes mellszélességgel kiáll a Jobbik a kormány kvótás népszavazása mellett, a pártelnök pedig a baloldali pártoknak esedezik, hogy gondolkodjanak nemzetben.
Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának szocialista elnöke írásbeli kérdéssel fordult Pintér Sándor belügyminiszterhez a Nemzeti Választási Irodánál történtek miatt.
Törvényt módosítana az ellenzéki zöldpárt, hogy könnyebbé tegyék az érvényes és eredményes népszavazásokat, és a népi kezdeményezést is visszaállítanák.
A belügyi értekezleten a menekültszám korlátozása lesz a központban, tavaly ugyanis egymilliónál is több, idén pedig már százezer ember lépett be az unióba.
Az igazságügyi miniszter szerint a népszavazás hosszú folyamat, hónapok fognak eltelni, míg sor kerülhet rá. Ha a népszavazás eredményes lesz, az Országgyűlésnek annak nyomán kötelezően jogszabályt kell alkotnia.