A foci-Eb hazai meccsei előtt immár miniszterelnöki áldással zúghat majd a füttyszó a portugál és a francia válogatott rasszizmusellenes gesztusa közben.
Két új operatív törzs jön létre, cél a 200 ezer forintos minimálbér, nem lesz választási költségvetés, az EU-s forrásokat pedig mind a rossz helyzetben lévő régiókba küldik, mert nem akarnak megavárosokat.
Hiába fenyegetőzött az Európai Parlament, se gyorsított eljárást nem kértek az Európai Bíróságtól, se nem pereltek, amiért a bizottság nem alkalmazza a jogállami mechanizmust. Orbán megkapta, amiben tavaly év végén megegyezett Angela Merkellel.